ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਜੱਜਜ਼ (ਇਨਕੁਆਇਰੀ) ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਇਆ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 14 ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਦੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।