ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ( ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ) – ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ) ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 100,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਉਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ’ ( ਡੀ ਐੈਚ ਐਸ) ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ| ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਬੋਂਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ| ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਚ –1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਗੈਰ- ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੀ ਐਚ ਐਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੇ ‘ਫੀਸ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਇਲੀਨੋਇਸ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ|