ਵਿੰਨੀਪੈੱਗ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2027 ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਪੀ.ਆਰ.) ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ. ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 5.80 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਡੀਐਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ. ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੂ ਪੀ.ਆਰ. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਵੀਜ਼ਾ, ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਆਏ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ, ਕਰੀਬ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪੀ.ਆਰ. ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।