ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ; ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ?” ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਜੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।