ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
CJP ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CJP ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਾਰਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ CJP ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।