ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।